नई दिल्ली। उप राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान शुरू करने की तारीख को लेकर सच नहीं बोला। यह इसलिए किया गया, ताकि राज्यपाल पर फैसला लेने के लिए दबाव बनाया जा सके। बहरहाल LG ऑफीस से जुड़े सुत्रों के हवाले से आई इस खबर से न सिर्फ दिल्ली की राजनीति गरमा गई बल्कि आप और भाजपा एक बार फिर आमने-सामने नजर आ रहे हैं।
इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उपराज्यपाल से प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान को मंजूरी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि LG प्रदूषण के स्तर से वाकिफ नहीं हैं या फिर वह ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान को समय पर मंजूरी नहीं देने के लिए बहाने बना रहे हैं।
इससे पहले आप सरकार ने गुरुवार को घोषणा की थी कि वह इस अभियान को शुरू करने के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर रही है, क्योंकि उप राज्यपाल कार्यालय से अब तक इस संबंध में मंजूरी नहीं मिली है।
दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गोपाल राय ने दावा किया था कि अभियान से जुड़ी फाइल उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को 21 अक्टूबर को भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हर दिन पत्र लिखने के लिए समय है, लेकिन ऐसी अहम फाइलों पर हस्ताक्षर करने का समय नहीं है।
उप राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सक्सेना गुरुवार को कार्यालय से बाहर थे। मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला कि ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उप राज्यपाल को भेजी गई फाइल में स्पष्ट रूप से लिखा था कि अभियान 31 अक्टूबर से शुरू होगा। उप राज्यपाल सचिवालय को 21 अक्टूबर को फाइल भेजी गई थी और सप्ताहांत, गजेटेड अवकाश और प्रतिबंधित अवकाश के बाद 27 अक्टूबर को ही पूर्ण रूप से कार्यालय खुला।
उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल को भेजी जाने वाली फाइलें साधारण प्रकृति की नहीं होती हैं। उन पर विचार-विमर्श करने की जरूरत होती है।
भाजपा नेता परवेश वर्मा ने ट्वीट कर कहा कि AAP मंत्री गोपाल राय का झूठ शीशे की तरह साफ हो चुका है Red Light On Gaddi Off अभियान 28 अक्टूबर स्थगित LG की वजह से नहीं बल्कि खुद केजरीवाल सरकार की वजह से हुआ है। जो फाइल LG ऑफिस में 21 अक्टूबर को भेजी उसमें कार्यक्रम की तारीख 31 अक्टूबर थी जबकि 27 तक छुट्टी थी।
उन्होंने कहा था, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराज्यपाल के पास 21 अक्टूबर को ही फाइल भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने अब तक उसे मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले 16 अक्टूबर 2020 को ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान शुरू किया था।
