पंजाब : गरीबों को CM का तोहफा, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किए बड़े ऐलान

Webdunia
सोमवार, 20 सितम्बर 2021 (14:00 IST)
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ़ करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शपथ ग्रहण करने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में चन्नी ने यह भी कहा कि रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सभी मुद्दों का समाधान होगा।
ALSO READ: Video : पर्म यूनिवर्सिटी में फायरिंग के दौरान 8 लोगों की मौत, 14 घायल, जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे स्टूडेंट-प्रोफेसर
उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की ओर से तय 18 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि वह राज्य के लोगों का भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में सभी मसलों का हल होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, रेत माफिया और अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर आज ही बड़ा कदम उठाएंगे। किसान आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए।
 
उन्होंने कहा कि पंजाब की एकता, अखंडता और भाईचारा को कायम रखना है। हम सबको मिलकर रहना है। पंजाब को आगे बढ़ाना है।’’ चन्नी ने खुद के गरीब परिवार में पैदा होने का उल्लेख किया और कहा कि वह इस बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

Reels पर तकरार, क्यों लोगों में बढ़ रहा है हर जगह वीडियो बनाने का बुखार?

क्या है 3F का संकट, ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा विदेश मंत्री जयशंकर ने

कौन हैं स्‍वाति मालीवाल, कैसे आप पार्टी के लिए बनी मुसीबत, पिता पर लगाए थे यौन शौषण के आरोप?

रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक अपील, आपको अपना बेटा सौंप रही हूं

कांग्रेस, सपा सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगी

Lok Sabha Elections : मतदान के आंकड़े 48 घंटे के भीतर जारी करने की मांग, Supreme Court ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं : अरविंद केजरीवाल

कांग्रेस का माओवादी घोषणा पत्र लागू हुआ तो भारत दिवालिया हो जाएगा : प्रधानमंत्री मोदी

बिभव ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लगाया यह आरोप...

वैवाहिक बलात्कार : नए कानून को लेकर याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

अगला लेख