तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने सोमवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय बजट में ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाएगी, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर मूल्यवृद्धि के मुद्दे को हल करने के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए सतीशन ने कहा कि आम लोगों को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने यहां बताया कि मूल्यवृद्धि बहुत अधिक है, विशेष रूप से तेल और गैस क्षेत्र में। आम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं इसलिए हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं (उनके बोझ को कम करने के लिए) सहित कुछ घोषणाओं की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा एक अप्रत्यक्ष डीबीटी योजना है जिसकी भाजपा सरकार उपेक्षा कर रही है।
केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीशन ने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों से वे (केंद्र) मनरेगा योजना के लिए आवंटित राशि को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना है। लोग मंदी के इस समय अधिक पैसा चाहते हैं। उन्हें अधिक पैसा खर्च करना होगा। यह राज्य के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करेगा।
उन्होंने केंद्र से माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के कार्यान्वयन में खामियों को दूर करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन के कारण केरल की आय में कमी आई है।(भाषा)
