नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने बुधवार को 18 वर्षीय छात्र को उस समय बड़ी राहत प्रदान की जब उसने आईआईटी, मुंबई को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में छात्र को अंतरिम प्रवेश देने का निर्देश दिया। इस छात्र ने गलती से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के गलत लिंक को क्लिक करने की वजह से अपनी सीट गंवा दी थी।
आगरा निवासी सिद्धांत बत्रा ने आईआईटी मुंबई में चार वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की सीट गंवा दी थी क्योंकि उसने गलती से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में गलत लिंक दबा दिया था।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय की पीठ ने इस छात्र की ओर से अधिवक्ता प्रह्लाद परांजपे के कथन का संज्ञान लिया और आईआईटी मुंबई से कहा कि वह छात्र को अंतरिम प्रवेश प्रदान करे।
इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने छात्र की याचिका खारिज करते हुए आईआईटी के इस तर्क का संज्ञान लिया था कि इस चरण में वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि सारे पाठ्यक्रमों की सारी सीटें पूरी हो गई हैं और वैसे भी प्रवेश के नियमों का पालन करना होगा।
उसने कहा था कि अगले साल सिद्धार्थ जेईई (एडवांस्ड) के लिए दुबारा आवेदन कर सकता था।
हाईकोर्ट ने शुरू में आईआईटी को निर्देश दिया था कि वह सिद्धांत के प्रतिवेदन पर विचार करे और उस पर उचित व्यवस्था दे।
सिद्धांत ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा में अखिल भारतीय 270 रैंक हासिल किया था। उसने अपनी याचिका में दावा किया कि उसने गलती से वह बटन क्लिक कर दिया जिसका मतलब अपनी सीट से वापस हटना था जबकि उसका इरादा इस सीट को आरक्षित करना था।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 23 नवंबर को सिद्धांत की याचिका यह कहते हुये खारिज कर दी थी कि आईआईटी ने उनके प्रतिवेदन पर विचार करके आदेश पारित किया था।
सिद्धांत ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि वह आईआईटी को मानवीय आधार पर उसके मामले पर विचार करने का निर्देश दे और उसने एक अतिरिक्त सीट का सृजन करने का अनुरोध भी किया।
सिद्धांत अपने माता-पिता के निधन के बाद अपने दादा के पास रहता है और उसने याचिका में कहा है कि विषम परिस्थितियों में उसने आईआईटी जेईई परीक्षा उत्तीर्ण की है।
याचिका के अनुसार सिद्धांत के पिता का उस समय निधन हो गया था जब वह बच्चा था और उसकी मां ने ही उसे बड़ा किया, लेकिन 2018 में उनका भी निधन हो गया। (भाषा)
