Madhya Pradesh Budget 2022-23: बजट में दिखेगी आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की झलक, किसानोंं पर फोकस के साथ पहली बार ‘चाइल्ड बजट’

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11.00 बजे सदन में पेश करेंगे वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्तमंत्री अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान कर सकते है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज सदन में पेश हो रहे पूर्ण बजट में चुनावी झलक भी देखने को मिल सकती है।

इसके साथ बजट के कृषि, अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर पर खासा फोकस रहने की उम्मीद है। वहीं बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, जिससे कि रोजगार की समस्या से निपटा जा सकता है। 

शिवराज सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश करने जा रही है। चाइल्ड बजट में सरकार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके सर्वांगीण विकास को लेकर कुछ बड़े एलान कर सकती है। इसके साथ बजट में सरकार गांव और किसान पर खासा फोकस करते हुए कई बड़े एलान कर सकती है। 

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मुख्यमंत्री श्री @chouhanshivraj जी के नेतृत्व वाली सरकार का आज सदन में पेश होने वाला मध्यप्रदेश का बजट ऐतिहासिक होगा। बजट में बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय की झलक देखने को मिलेगी। #MPBudgetSession2022 #BudgetSession2022

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- Dr.Narottam Mishra (@drnarottammisra) 9 Mar 2022

क्या खास होगा बजट में?

-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए बजट में बड़े प्रवाधान

-प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा किनारे की भूमि पर प्राकृतिक खेती का प्रावधान।

-एक जिला- एक उत्पाद योजना का विस्तार।

-बजट में किसान उत्पादक संगठनों व फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना।

-नर्मदा सिंचाई परियोजना से अगले 3 वर्षों में सिंचाई बढ़ाई जाएगी।

-जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3 साल में शत-प्रतिशत गांव में से पानी सप्लाई का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान। 

-मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को शुरू करने राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए बजट में प्रवाधान।

-लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण के लिए बजट आवंटन।

-प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रवाधान।

-एक लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए बजट में बड़ी घोषणा संभव