वाह री सरकार! टैक्स इंग्लैंड जैसा, सुविधाएं सोमालिया जैसी

टैक्स को लेकर राघव चड्‍ढा ने साधा सरकार पर निशाना

Raghav Chadha on budget : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्‍ढा ने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए टैक्स को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। चड्ढा ने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने टैक्स लगा-लगाकर आम आदमी का खून चूस लिया है। उन्होंने कहा कि 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो टैक्स के रूप में ही चले जाते हैं।

राघव चड्‍ढा ने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा कि मान लीजिए आप 10 रुपए कमाते हैं। इसमें से तीन से साढ़े तीन रुपए इनकम टैक्स के रूप में चले जाते हैं, दो से ढाई रुपए जीएसटी चूस लेती है, डेढ़ से दो रुपए कैपिटल गेन टैक्स, एक से डेढ़ रुपया टैक्स सरचार्जेस के रूप में चले जाते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 7-8 रुपए तो टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में चले जाते हैं। फिर आम आदमी के पास बचता ही क्या है। 

आप सांसद चड्‍ढा ने कहा कि सरकार इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में देती क्या है। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन आदि के लिए ऐसी कौनसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देती है सरकार। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लोगों से टैक्स इंग्लैंड की तरह लिया जाता है और सुविधाएं सोमालिया जैसी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 60 फीसदी से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। 

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देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए AAP सांसद @raghav_chadha जी के सरकार को सुझाव 

1️⃣ सरकार न्यूनतम मजदूरी को बढ़ती महंगाई से जोड़े

2️⃣ सरकार किसानों की फसलों का न्यूनतम विक्रय मूल्य तय करे

3️⃣ केंद्र सरकार MSP गारंटी को क़ानूनी मान्यता दे

4️⃣ सरकार Indexation on… pic.twitter.com/wCS9QVXZFF

— AAP (@AamAadmiParty) July 25, 2024 >

देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए AAP सांसद 

राघव चड्‍ढा के सरकार को सुझाव 

• सरकार न्यूनतम मजदूरी को बढ़ती महंगाई से जोड़े
• सरकार किसानों की फसलों का न्यूनतम विक्रय मूल्य तय करे
• केंद्र सरकार MSP गारंटी को क़ानूनी मान्यता दे 
• सरकार Indexation on long term capital gain को वापस लाए 
• सरकार Financial saving को Incentivise करे 
• सरकार GST सिस्टम को Review करके इसे revise करे 
• केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भेदभाव ना करे और Cess व Surcharge को भी राज्य सरकार के साथ बांटे 
• केंद्र सरकार GST compensation को कम से कम 5 साल और बढ़ाए
• केंद्र सरकार Direct और Indirect Tax को रिव्यू करे
  Edited by: Vrijendra Singh Jhala

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