नई दिल्ली। मोदी सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि देश भर में लगभग 50 फीसदी एटीएम बंद करने की कोई योजना नहीं है।
कांग्रेस सदस्य मोतीलाल वोरा के एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल ने राज्यसभा को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अपने एटीएम को बंद करने की उनकी कोई योजना नहीं है।
वोरा ने सरकार से सवाल पूछा था कि क्या मार्च 2019 से देश भर में लगभग 50 फीसदी एटीएम बंद हो जाएंगे।
7500 से अधिक लोगों पर 93 हजार करोड़ बकाया : सरकार ने संसद में इस बात को माना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 7500 से अधिक बकायेदारों पर 93 हजार करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि है। बैंकों ने इन्हें इरादतन चूककर्ता के रूप में चिन्हित करते हुए इनमें से 185 बकायेदारों पर 100 करोड़ रुपए से अधिक बकाया होने की जानकारी दी है।
