आयकर विधेयक पर विचार के लिए प्रवर समिति गठित, भाजपा सांसद बयजंत पांडा होंगे अध्यक्ष

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2025 (23:38 IST)
Income Tax Bill : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक, 2025 पर विचार करने के लिए शुक्रवार को 31 सदस्‍यीय प्रवर समिति का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बयजंत पांडा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पांडा के अलावा निशिकांत दुबे, जगदीश शेट्टार, सुधीर गुप्ता, पीपी चौधरी और नवीन जिंदल समेत 14 नेताओं को जगह दी गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, अमर सिंह समेत छह सांसद इस समिति में शामिल किए गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था और बिरला से इसे प्रवर समिति के विचार के लिए भेजने का आग्रह किया था। 
 
लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, इस समिति में भाजपा के 14, कांग्रेस के छह, समाजवादी पार्टी (सपा) के दो, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), तेलगु देशम पार्टी (तेदेपा), जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-उबाठा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (राकांपा एसपी) के एक-एक सदस्यों को शामिल किया गया है।
ALSO READ: लोकसभा में इनकम टैक्स बिल हुआ पेश, 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा
कुछ अन्य छोटे दलों को भी इस महत्वपूर्व समिति का हिस्सा बनाया गया है। समिति में भाजपा की ओर से पांडा के अलावा निशिकांत दुबे, जगदीश शेट्टार, सुधीर गुप्ता, पीपी चौधरी और नवीन जिंदल समेत 14 नेताओं को जगह दी गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, अमर सिंह समेत छह सांसद इस समिति में शामिल किए गए हैं।
 
सपा से लालजी वर्मा और प्रिया सरोज तथा तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रा को समिति में जगह दी गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था और बिरला से इसे प्रवर समिति के विचार के लिए भेजने का आग्रह किया था।
ALSO READ: स्किल इंडिया कार्यक्रम के लिए 8800 करोड़, नए आयकर बिल को भी मंजूरी
विधेयक, जो आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। यह कानूनी भाषा को भी सरल बनाएगा, ताकि करदाता प्रावधानों को आसानी से समझ सकें। विधेयक के अंतर्गत नए कर नहीं लगाए जाएंगे। इसके बजाय, यह विधेयक कर कानूनों को सरल बनाने, कानूनी जटिलताओं को कम करने और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

मेरठ में ममता बनर्जी के पुतला दहन को लेकर हंगामा, महिलाओं ने दारोगा की टोपी उछाली और पुलिस को दिखाई चूड़ियां

एक मंदिर, एक श्मशान... RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्‍यों किया यह आह्वान?

सास-दामाद के बाद अब समधन और समधी की Love Story वायरल

Nishikant Dubey पर एक्शन की मांग, अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी, Supreme Court को लेकर दिया था बयान

कौन हैं दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के दामाद, क्या करते हैं काम और कैसे हुई हर्षिता से मुलाकात

सभी देखें

नवीनतम

आज भारत आ रहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जानिए क्या है पूरा प्लान?

एशियाई देशों से रिश्ते मजबूत करने में जुटा चीन

LIVE: पुष्पा और चंदा करेंगी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस का भारत में स्वागत

Weather Update: IMD ने जारी किया बारिश और लू का अलर्ट, जानें देशभर का ताजा मौसम

ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का भाषण, महाराष्ट्र चुनाव पर EC को लेकर दिया बड़ा बयान

अगला लेख