कॉप30 : जलवायु वित्त में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन से हटने की योजना के संकल्प

ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित कॉप30 में देशों ने जलवायु वित्त पोषण बढ़ाने और पेरिस समझौते के क्रियान्वयन को तेज़ करने के लिए, एक व्यापक और निर्णायक पैकेज अपनाया है। हालाँकि इस ऐतिहासिक निर्णय में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई।

क्या रहे परिणाम :

वित्त पोषण का दायरा : 2035 तक जलवायु कार्रवाई के लिए वार्षिक 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य, जिसमें विकसित देश प्रमुख भूमिका निभाएँगे। अनुकूलन वित्त में वृद्धि : 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना और 2035 तक तीन गुना करने का लक्ष्य।

हानि और क्षति कोष : संचालन और पूर्व स्तर की बहाली के चक्रों की पुष्टि।

नई पहलें : लक्ष्य और क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लि,ए वैश्विक कार्यान्वयन को गति देने (Global Implementation Accelerator) और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए बेलेम मिशन की शुरुआत।

जलवायु से जुड़ी भ्रामक जानकारी : जानकारी की सटीकता को बढ़ावा देने और ग़लत धारणाओं से निपटने की प्रतिबद्धता। अन्तिम निर्णय में एकजुटता और निवेश पर बल दिया गया है और महत्वाकांक्षी वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन ऊर्जा परिवर्तन सम्बन्धित मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई।

वैश्विक तापमान में सबसे बड़ा योगदान जीवाश्म ईंधन का है। मगर इसमें मिलने वाली छूट, बहुत से देशों के लिए चिन्ता का कारण है। इन देशों में दक्षिण अमेरिका और योरोपीय संघ के वार्ताकारों समेत नागरिक समाज समूह भी शामिल हैं।

कॉप सम्मेलन पहली बार ऐमेज़ॉन में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन के आयोजन से पहले, संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया था कि ग्रीनहाउस गैसों के रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ने की वजह से, आने वाले वर्षों में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना, लगभग असम्भव होता जा रहा है जबकि यह पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य है।

1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने की अपील

दो सप्ताह की कड़ी वार्ताओं के बाद, अन्तिम दस्तावेज़ में 2035 तक जलवायु कार्रवाई के लिए हर साल, कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर की रक़म जुटाने की अपील की गई है। इसके साथ ही, अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने और कॉप28 में सहमत हानि व क्षति कोष को पूरी तरह लागू करने पर भी बल दिया गया है।

जबकि दो महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत भी की गई है : वैश्विक कार्यान्वयन को गति देना और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए बेलेम मिशन। कॉप30 के अध्यक्ष आन्द्रे कोर्रया दो लागो (मध्य), समापन दौर में, अपनी टीम के साथ विचार-विमर्श करते हुए। इनका उद्देश्य देशों को, उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और अनुकूलन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता देना है।

पहली बार इस निर्णय में जलवायु से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं से निपटने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। साथ ही, जानकारी की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने और विज्ञान-आधारित कार्रवाई को कमज़ोर करने वाली धारणाओं का सामना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

पिछले सप्ताह ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, इसे सत्यता का कॉप (सम्मेलन) कहा था। यह निर्णय जलवायु नीति में लोगों के विश्वास की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है। उन्होंने ऊर्जा परिवर्तन पर वार्ताओं की राजनैतिक जटिलताओं का भी ज़िक्र किया था।

2 नए रोडमैप

इस दौरान हुई समापन बैठक में कॉप30 के अध्यक्ष आन्द्रे कोर्रया दो लागो ने समझौते में शामिल नहीं हुई बातों को उजागर किया :

उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आप में से कुछ लोग, इन मुद्दों पर अधिक महत्वाकांक्षा रखते थे। मैं जानता हूँ कि युवा और नागरिक समाज हमसे, जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला करने के लिए और अधिक क़दम उठाने की मांग करेंगे। मैं यह दोहराना चाहता हूँ कि अपनी अध्यक्षता के दौरान मैं आपको निराश नहीं करने की पूरी कोशिश करूँगा।

उन्होंने दो रोडमैप बनाने की योजना की घोषणा की : एक, वनों की कटाई को रोकने और पलटने की और दूसरी, जीवाश्म ईंधन से न्यायसंगत, सुव्यवस्थित और समानतापूर्ण तरीके़ से निर्भरता कम करना। साथ ही, इन उद्देश्यों के लिए संसाधनों को यथोचित और योजनाबद्ध तरीके़ से जुटाने की घोषणा की। बेलेम में कॉप30 सम्मेलन में, युवजन ने भी जलवायु मुद्दों पर ज़ोरदार चर्चा की है।

बहुपक्षवाद जीवित

उधर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने जोहानसबर्ग में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन से कॉप30 के लिए स्पष्ट सन्देश दिया कि यह समझौता इस बात का सबूत है कि देश मिलकर ऐसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जिन्हें कोई भी देश अकेले हल नहीं कर सकता।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि कॉप30 ने प्रगति दिखाई, जैसेकि लक्ष्यों में अन्तर को कम करने के लिए ‘वैश्विक कार्यान्वयन त्वरक’ की शुरुआत। साथ ही UAE समझौते पर बात की गई, जिसमें जीवाश्म ईंधन से न्यायसंगत, सुव्यवस्थित और समानतापूर्ण तरीके़ से निर्भरता कम करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

उन्होंने कहा कि कॉप सम्मेलन सहमति पर आधारित होते हैं और जब भू-राजनैतिक विभाजन हैं, तब सहमति तक पहुँचना और भी कठिन हो जाता है। मैं यह नहीं कह सकता कि कॉप30 ने वह सब कुछ दिया है जो ज़रूरी था। 1.5°C से अधिक तापमान बढ़ना एक गम्भीर चेतावनी है : तेज़ और अधिक उत्सर्जन कटौती और बड़े स्तर पर जलवायु वित्त का प्रबन्ध बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कॉप30 समाप्त हो गया है, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बड़े लक्ष्य और एकजुटता के लिए लगातार प्रयास जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया, और जिन लोगों ने अपनी बात के समर्थन में प्रदर्शन किए, वार्ताओं में शिरकत की और लोगों के जागरूक व सक्रिय बनाया, उनसे कहा कि हिम्मत नहीं हारें। इतिहास (और संयुक्त राष्ट्र) आपके साथ हैं।

चुनौतियों में भी दुनिया एकजुट

यूएन के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने समापन के दौरान, कॉप30 में हुए कई बड़े लाभों का ज़िक्र किया : पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को तेज़ करने के लिए नई रणनीतियाँ, अनुकूलन वित्त में तीन गुना वृद्धि का प्रयास, और न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन की ओर प्रतिबद्धताएँ।

उन्होंने कहा, भले ही दुनिया उथल-पुथल भरे भू-राजनैतिक हालात से घिरी थी, जहाँ ध्रुवीकरण और जलवायु बदलाव से इनकार था, इसके बावजूद 194 देश एकजुट रहे और ग्रह को रहने योग्य बनाए रखने के लिए, मानवता की लड़ाई जारी रखते हुए, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित रहने का संकल्प लिया।

अन्तिम दस्तावेज़ में कहा गया है कि कम उत्सर्जन और जलवायु-सहिष्णु विकास की ओर, वैश्विक बदलाव की दिशा अपरिवर्तनीय और भविष्य की प्रवृत्ति है। इसमें दोहराया गया है कि पेरिस समझौता अपना असर दिखा रहा है और इसे और आगे व तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे बहुपक्षीय जलवायु सहयोग की भूमिका मज़बूत हो सके।

एक ठोस कार्रवाई एजेंडा 

कॉप30 के अध्यक्ष ब्राज़ील ने बल दिया कि कॉप30 की सफलता केवल समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्रवाई एजेंडा के तहत उठाए गई स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं की यह लहर भी अहम है।

इनमें शामिल हैं :

सदाबहार उष्णकटिबन्धीय वन निधि: इसने 5.5 अरब डॉलर जुटाए हैं और अब इसमें 53 देश भाग ले रहे हैं, कम से कम 20 प्रतिशत संसाधन सीधे आदिवासी और स्थानीय समुदायों तक पहुँचाए जाएँगे।

बेलम स्वास्थ्य कार्य योजना : यह पहली वैश्विक पहल है, जो जलवायु से जुड़े स्वास्थ्य ख़तरों को लक्षित करती है, और इसे 35 धर्मार्थ संस्थाओं से जुटाए गए 30 करोड़ डॉलर के साथ शुरू किया गया है।

UNEZA गठबन्धन : सार्वजनिक उपयोगिता कम्पनियों ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सालाना 66 अरब डॉलर और ऊर्जा वितरण तथा भंडारण के लिए 82 अरब डॉलर देने का वादा दिया।

नगर, क्षेत्र और कम्पनियाँ : 25 हज़ार इमारतों में फैले एक गठबन्धन ने वर्ष 2024 में साढ़े 8 लाख टन से अधिक कार्बन डाइ ऑक्साइ़ड कम करने की रिपोर्ट दी।